जयपुर गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने वस्त्र निर्यात की छूट योजना रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी में संशोधन कर नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरु करने की केन्द्र सरकार से मांग की हैं।
संघ के अध्यक्ष विमल शाह ने आज यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कपड़ा उद्योग चाहता है कि सरकार लेनदेन योग्य स्क्रिप्स के बजाय नकद प्रतिपूर्ति योजना को फिर से शुरु किया जाये, क्योंकि इन स्क्रिप्स का लेनेदन 20 प्रतिशत छूट पर हो रहा है और इन स्क्रिप को निर्यातकों द्वारा आयातकों को बेचा जाता है जो अपने आयात शुल्क का भुगतान नकद आयात शुल्क के विकल्प के तौर पर इन खरीदी गई स्क्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वस्त्र निर्यात की छूट योजना में असंतुलन से परिधान और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर की तरह देश भर में अलग अलग जगहों से वस्त्र निर्यातक अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं।

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